इंडिया के डॉयरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस (DGGI) ने केंद्र सरकार से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म की जांच बढ़ाने की सिफारिश की है। PTI की खबर के मुताबिक, टैक्स चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग के शक को लेकर यह मांग की गई है।
इसकी जांच के लिए एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED), भारतीय रिजर्व बैंक (RBI)और कंजूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के रिप्रजेंटेटिव वाली इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी बनाई जा सकती है।
DGGI की रिपोर्ट के मुताबिक, ये कमेटी निश्चित करेगी कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म के प्रसार को कैसे कंट्रोल किया जाए और रूल्स का पालन हो।
2023-24 के लिए DGGI की एनुअल रिपोर्ट में कहा गया है कि ऑनलाइन मनी गेमिंग टैक्स चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, साइबर फ्रॉड, जुवेनाइल क्राइम और दूसरे सोशल मुद्दों के लिए हाई रिस्क वाली इंडस्ट्री बनती जा रही है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम (CBIC) की जीएसटी इंटेलिजेंस विंग ने 118 डोमेस्टिक ऑनलाइन गेमिंग संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है।
CBIC के मुताबिक, 34 करदाताओं को 1,10,531.9 करोड़ रुपए की कर राशि से संबंधित कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। ये नोटिस इन गेमिंग फर्मस को तय 28% जीएसटी के पेमेंट नहीं करने पर जारी किए गए थे।
इसके अलावा DGGI ने हाल ही में बिना रजिस्ट्रेशन के ऑपरेट की जा रहीं 658 ऑफशोर संस्थाओं की पहचान की है। इन सभी की जांच कराई जा रही है। इसके अलावा 167 URL और वेबसाइटों को ब्लॉक करने की भी सिफारिश की है।